केंद्र सरकार इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट्स के बीच के अंतर को खत्म करना चाहता है, ताकि टैक्स क्रेडिट को कम किया जा सके. साथ ही कुछ स्लैब को हटाना चाहता है. इसके अलावा, वित्त मंत्रालयल ने जीएसटी काउंसिल के पास जीएसटी रिटर्न पर रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है.