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'जेल से सरकार नहीं' बिल पर सपा-टीएमसी का JPC से किनारा, आरोप लगाकर भाग जाना कैसी स्‍ट्रैटेजी?

महीनेभर तक जेल में बंद पीएम, सीएम और मंत्री को पद से हटाने वाला विधेयक वर्तमान सरकार को तानाशाह बना सकती है तो ये बात जेपीसी में रखी जानी चाहिए या नहीं? देश की जनता को आखिर पता कैसे चलेगा कि इस विधेयक में क्‍या खामी है? संसदीय समिति से भागने से क्या विधेयक को पास होने से रोका जा सकता है? बल्कि इससे तो सरकार को अपनी मनमर्जी करने के लिए छुट्टा छोड़ने जैसा ही है.  

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